Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

परिचय
जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम वि.सं. २०२८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो । नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन भए अनुरुप प्रत्येक जिल्लामा एक प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था भएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपछि प्र.जि.अ. को काम कर्तव्य र अधिकार कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु" स्थानीय प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो । जिल्ला प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सुशासन कायम गर्न आफ्नो मातहतका कारागार कार्यालय, सुरक्षा निकायका रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत जिल्ला स्थित कार्यालय लगायतका स्थानीय तहका निकायहरु क्रियाशील रहेका छन् ।

दृष्टिकोण
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्ने गरी कार्य गर्नु गृह प्रशासनको दृष्टिकोण भए अनुरुप सोही दृष्टिकोण पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

लक्ष्य
जिल्लामा जनताको माग र आधारभूत आवश्यकता अनुरुप स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपर्दो शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा प्रदान गर्नु समेत यस कार्यालयको लक्ष्य रहेको छ ।

उद्देश्य
जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु यस कार्यालयको मूलभूत उद्देश्य हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु

१. आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन;
२. जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने;
३. हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण;
४. विस्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन;
५. विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमण;
६. सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन;
७. गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन;
८. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन;
९. नागरिकता वितरण;
१०. बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण;
११. भ्रष्टाचार नियन्त्रण;
१२. कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन;
१३. कल्याण धन र बेवारिसी धनको व्यवस्थापन;
१४. चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण;
१५. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण;
१६. विपद् व्यवस्थापन;
१७. जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव;
१८. मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण;
१९. पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र सिफारिस;
२०. जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने;
२१. राहदानी वितरण;
२२. लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन;
२३. जिल्ला स्थित कारागारको व्यवस्थापन;
२४. जिल्ला भित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण;
२५. द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण;
२७. नाता प्रमाणित;
२८. निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन;
२९. जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग;
३०. राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय, सूचना सङ्कलन र विश्लेषण;
३१. जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा सहयोग ।